गांधीनगर में 18 नवंबर को मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट, 11500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

MP News: मध्य प्रदेश के मंदसौर-नीमच क्षेत्र में बन रही 11,500 करोड़ रुपये की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। 1920 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना में अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करके जरूरत के समय बिजली बनाई जाएगी। इसके निर्माण से अब तक करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिला है। परियोजना शुरू होने के बाद भी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की विशेष बैठक करेंगे। यह डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होगी। सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के जरिए क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और निवेश की संभावनाओं को सामने लाना है। इस दौरान गांधीसागर की बड़ी ऊर्जा परियोजना के साथ मालवा क्षेत्र के औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

दिसंबर से शुरू होगा बिजली उत्पादन

ग्रीनको समूह इस परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल बताया जा रहा है। परियोजना के पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद जून 2027 तक पूरी परियोजना को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाई जा रही हैं। पूरी क्षमता पर परियोजना लगातार 6 घंटे तक 1920 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा सकेगी। इसकी सालाना ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 3,580 मिलियन यूनिट बताई गई है।

पानी से ऐसे बनेगी बिजली, बार-बार होगा इस्तेमाल

इस परियोजना की तकनीक इसे सामान्य बिजली घरों से अलग बनाती है। इसमें दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाएगा। गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में उपयोग किया जाएगा, जबकि ऊपर एक नया जलाशय बनाया गया है।

दिन में जब सौर और पवन ऊर्जा से ज्यादा बिजली बनती है और मांग कम रहती है, तब इसी अतिरिक्त बिजली से पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाएगा। शाम या रात में जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपर जमा पानी को नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से टर्बाइन चलेंगी और बिजली तैयार होगी। इस तरह अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी को जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। परियोजना में पानी की लगातार खपत नहीं होगी, बल्कि उसे दोनों जलाशयों के बीच बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा।

4 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

परियोजना के निर्माण कार्य में अभी तक करीब 4 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है। प्लांट शुरू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों की जरूरत होगी। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।

इस परियोजना से बनने वाली बिजली मध्यप्रदेश के साथ दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। खासकर शाम के समय जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब यह परियोजना ग्रिड को अतिरिक्त बिजली देने में मदद करेगी।

कैबिनेट बैठक में उद्योगों पर भी नजर

18 नवंबर को होने वाली बैठक में केवल ऊर्जा परियोजना ही नहीं, बल्कि मालवा क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव भी चर्चा में रह सकते हैं। मंदसौर में केमिकल पार्क, रतलाम में बायो प्लांट और मंदसौर के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजनाएं संभावित एजेंडे में शामिल हैं।

इसके अलावा गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस है। यहां फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। गांधीसागर पहले से ही 115 मेगावाट क्षमता वाले जलविद्युत गृह के लिए जाना जाता है। नई परियोजना शुरू होने के बाद इसकी पहचान बड़े ग्रीन एनर्जी स्टोरेज केंद्र के रूप में भी बनने की उम्मीद है। इससे मध्यप्रदेश को सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।