MP Cabinet: किसानों को 4 गुना मुआवजा, 12 नई सड़कों पर मुहर; कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले

MP Cabinet: भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपसी सहमति से जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत किसान की सहमति होने पर सरकार सीधे जमीन खरीद सकेगी और चार गुना मुआवजा देगी। इसके अलावा सिवनी-बालाघाट फोरलेन समेत 12 नई सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी मिली है।

किसानों की सहमति से खरीदी जाएगी जमीन

कैबिनेट बैठक में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीन मालिक की सहमति होने पर सरकार सीधे जमीन खरीद सकेगी। इसके बदले किसान को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।

सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मिली मंजूरी

बैठक में सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को फोरलेन करने की मंजूरी भी दी गई। करीब 91.64 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन बनाया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत 3,458 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही प्रदेश में 12 अन्य नई सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।

युवाओं के लिए कौशल विकास पर जोर

कैबिनेट में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में कौशल विकास और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की रणनीति तैयार की जाएगी। अलग-अलग विभागों के सहयोग से युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना पर काम होगा।

किसानों के लिए फार्मर आईडी अभियान

सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाने का अभियान भी शुरू किया है। 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारी गांवों और किसानों तक पहुंचकर आईडी बनाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें आसानी हो।

बारिश को लेकर भी दिए निर्देश

कैबिनेट बैठक में मानसून की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कम बारिश वाले इलाकों में किसानों के लिए जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में सरकार के पिछले तीन वर्षों के फैसलों की समीक्षा भी हुई, जिसमें करीब 90 प्रतिशत निर्णयों पर अमल होने की जानकारी दी गई।